पर्वतको विकासका लागि अहिलेको समय स्वर्णयुग बन्ने छ : पौडेल

मनोहर विश्वकर्मा पौडेल
प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति पर्वत

पेसागत, सामाजिक, राजनीतिक आन्दोलनमा लामो समयदेखि निरन्तर लागि रहनुभएका मनोहर विश्वकर्मा पौडेल जिल्ला समन्वय समिति पर्वतको प्रमुख हुनुहुन्छ। बिगतमा उद्योग वाणिज्य संघ पर्वत र बार एसोसिएसन पर्वतलगायतका सामाजिक क्षेत्रको नेतृत्वमा रहेर काम काम गरेको अनुभवसमेत संगाल्नुभएका पौडेल दलित आन्दोलनको स्थापित नेता हुनुहुन्छ। विगतमा नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको केन्द्रीय सचिव तथा हाल नेकपाको गण्डकी प्रदेश कमिटी सदस्यसमेत रहनुभएका मनोहर विश्वकर्मा पौडेलसंग पर्वत जिल्लाको विकास निर्माण, समन्वय समितिले खेल्दै आएको भूमिकाका विषयमा नेपाल समाचारपत्र दैनिकका लागि पर्वत संवाददाता दुर्गाप्रसाद शर्माले गरेको कुराकानी।

जिल्ला समन्वय समितिमा बिताएको यो अवधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

यो अवधिलाई मैले सामान्य अवस्थामा लिएको छु। खास कुनै विशेष रूपमा लिएको पनि छैन। किन यसो भन्न खोजेको भने बिगतको जिल्ला विकास समितिजस्तो पनि हैन, नयाँ संरचना हो।

यसलाई समन्वय, अनुगमन र सहकार्यको वातावरणलाई संयोजन गरी आएको हुँदाखेरी त्यसकै आधारमा मूल्यांकन गरेको छु। स्थानीय तहमा रहेका विवाद समाधान गरिएका छन्।

स्थानीय तहका कामहरू कतिपय अवस्थामा अपारदर्शी तथा अराजक हिसाबले अगाडि बढेका कारणले पनि त्यसलाई अनुगमन र नियमन गर्नका लागि जिल्ला समन्वय समिति नै आवश्यक छ। प्रभावकारी रूपमा अनुगमन र नियमन गर्न बजेट र अधिकार थप गर्न जरुरी छ।

पालिकाहरूको विकास पहुँचका आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा गर्ने गरी कामलाई अगाडि बढाउन संघ र प्रदेशसंग समन्वय गरिएको छ। समग्रमा दिएको भूमिकाका कारण पूरै सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन तर जे भूमिका निर्वाह गरेको छु त्यसमा सन्तुष्ट नै छु।

पहिलेको जिल्ला विकास समितिमा स्रोतसाधन, जनशक्ति, बजेट सबै थियो, अहिले बजेट, कार्यक्रम असाध्यै कम छ, कसरी काम गरिरहनुभएको छ ?

जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि पहिलेकै जिल्ला विकास समिति नै हो भनेर बुझ्ने र त्यसैअनुसार जनताले अपेक्षा राखेको पाइन्छ। तर विगतमा जिल्ला विकास समितिमा जिल्लाको समग्र विकासको बजेट, जनशक्ति भएका कारण जनताका मागहरू सम्बोधन हुन्थे, अहिले पनि त्यही अपेक्षा लिएर जनता आउने तर जनताका अपेक्षाहरूलाई थोरै पनि सम्बोधन गर्न नसक्दा कताकता असहज महशुस हुन्छ।

संविधानले नै जिल्ला समन्वय समितिलाई समन्वय, अनुगमन र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्ने गरी भूमिका प्रदान गरेको हुँदा विकास निर्माणसम्बन्धी काममा प्रत्यक्ष सहभागी हुन तथा सम्बोधन गर्न नसकिने अवस्था छ।

विकाससंग सम्बन्धित बजेट त छँदैछैन र संविधानले स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिका काम गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरे पनि बजेट अभावका कारण यो काम पनि गर्न असमर्थ छौं। संविधानले दिएको अधिकारअनुसार कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्ने हो भने समन्वय समितिको कामको प्रभावकारिता पनि देखिनेछ।

कतिपय अवस्थामा समन्वय समितिको काम नै छैन, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू पनि उठ्ने गरेका छन, अब समन्वय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन कसरी अगाडि बढाउनुपर्ने देख्नुहुन्छ ?

तीन तहका सरकारहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पादन गर्दै आएका काममा कतिपय अवस्थामा प्रतिष्पर्धा देखिने, एकले अर्कोलाई समन्वय नगर्ने, विकास निर्माणदेखि अन्य कामहरूमा समेत दोहोरोपना देखिँदै आएको छ।

यी तीनै तहका कामलाई संयोजन गरी विकास निर्माणका कामलाई व्यवस्थित बनाएर लान जरुरी छ। तर वर्तमान संरचनाअनुसार ती कामहरूको संयोजन तथा व्यवस्थापन जिल्ला समन्वय समितिले गर्नुपर्ने आवश्यक भएको छ। यसैले पनि समन्वय समितिको भूमिका छैन भन्ने कुरालाई मान्न सकिँदैन।

स्थानीय तहका कामहरू कतिपय अवस्थामा अपारदर्शी तथा अराजक हिसाबले अगाडि बढेका कारणले पनि त्यसलाई अनुगमन र नियमन गर्नका लागि जिल्ला समन्वय समिति नै आवश्यक छ। प्रभावकारी रूपमा अनुगमन र नियमन गर्न बजेट र अधिकार थप गर्न जरुरी छ।

समन्वय समितिले अनुगमन गरिरहेका छन् तर अनुगमनमा देखिएका कमी कमजोरीलाई सुधार गराउनका लागि स्पष्ट कार्यदेश भएन। गएर हेर्ने र सुझाव दिएर फर्कने मात्रै भूमिकाले सुधार आउन सकेको छैन।

अबैध, अपारदर्शी र गैह्रकानुनी काम भैरहेको देखेर पनि हेरेरै बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै कम्तीमा पनि यस्ता काम भएको अवस्थामा नियन्त्रण गर्ने अधिकार समन्वय समितिलाई दिइनुपर्छ जसले गर्दा यस्ता कामहरू रोकिन सकून्।

देशैभर स्थानीय तहबाट जिसससँग खासै राम्रो समन्वय गरेको देखिँदैन, पर्वतको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?

देशैभर यस्तो समस्या भएको पाइँदैन। जिल्ला समन्वय समितिसंग समन्वय नै गरेर कतिपय स्थानीय तहले कामकाज गर्दै आएका पनि छन्। जहाँ समन्वय भएको छ त्यहाँ विकास निर्माणका काम प्रभावकारी, जनमुखी र पारदर्शी भएका छन्।

आफूखुसी स्थानीय सरकार चलाउनेहरूले समन्वय रुची नदेखाउने गरेको पनि पाइन्छ। संघको तुलनामा प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय नै नगरेको देखिन्छ। हामीले समन्वयको प्रयास गर्दागर्दै पनि स्थानीय तहबाट पर्वतमा पनि समन्वयको अभाव छ।

पर्वतमा सबैभन्दा बढी नदीजन्य पर्दाथको उत्खनन् मापदण्ड र प्रचलित कानुनविपरीत भइरहेको गुनासो आउँछ ? अहिले अनुगमनको अधिकार जिससलाई छ। अवैध उत्खनन्लाई नियन्त्रण गर्न कसरी काम गरिरहनुभएको छ ?

कालीगण्डकी, मोदी, सेतीखोला, रतिखोला, पातीखोलाजस्ता पर्वतका मुख्य नदी र खोलामा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् भैरहेका छन्। ठेक्का लगाउँदाका प्रावधान र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएका विषयहरू पनि उत्खनन्का बेला उल्लंघन भएको भेटिन्छ।

पर्वतमा नदीजन्य पर्दाथको उत्खनन् मापदण्डविपरीत छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न जिल्ला अनुगमन समितिले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ। सोलाई रोक्नका लागि नदीजन्य पर्दाथ उत्खनन् सम्बन्धी कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित पालिका र उत्खनन् गर्ने ठेक्का लिने कम्पनीलाई निर्देशन दिँदै आएका छौं। कतिपय अवस्थामा उत्खनन्मा प्रयोग गरिएका मेसिन औजारहरू नियन्त्रणमा लिएर कारबाही पनि गरेका छांै।

यति गर्दा पनि लुकीचोरी मापदण्डविपरीत उत्खनन् भइरहेको छ। नियन्त्रणका लागि प्रशासनको जति साथ र सहयोग प्राप्त हुनुपर्ने हो। सोचेअनुसार अलि नभएका कारण समस्या भइरहेको छ। अवैध उत्खनन्मा संलग्न पक्षले राजनीतिक पहुँच र प्रशासनिक पहुँचका आधारमा हामीले दिने निर्देशन पूणतः पालना नहुने अवस्था छ।

रातको समयमा चोरी निकासी हुन्छ, यसलाई रोक्न प्रहरी र प्रशासनबाट अझै प्रभावकारी सहयोग पाउने हो भने रोकथाम गर्न सकिन्छ। स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधि नै उत्खनन्मा संलग्न भएका कारण पालिकाहरूबाट पनि सहयोग हुने अवस्था छैन। यो पनि अर्को समस्याको रूपमा छ।

पर्वतमा विकास निर्माणका काम र यसको प्रभावकारितालाई कसरी नियालिरहनुभएको छ ?

पर्वत जिल्लामा गएका दुई वर्षयता विकासका निर्माणका काम हामीले कल्पना गरेभन्दा तीव्र गतिमा भइरहेको छ। मध्यपहाडी लोकमार्गको स्तरोन्नति भइरहेको छ। कालीगण्डकी करिडोर लोकमार्गको स्तरोन्नति र नयाँ ट्रयाक खोल्ने काम पनि तीब्र गतिमा छ।

प्रदेश सरकारअन्र्तगतका धेरै सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ। संघ र प्रदेशको ठूलो बजेट सडक, खानेपानी, सिंचाइ, शिक्षा क्षेत्रका पुर्वाधार निर्माणमा परिचालन भएको छ। पर्वत जिल्लाका मुख्य सडकहरू तीन वर्षभित्र कालोपत्रे भैसक्ने अवस्थामा छन्।

सबै घरमा स्वच्छ खानेपानी पुग्ने, कृषिमा व्यवसायिक र आधुनिकीकरण गर्ने काम पनि यो बीचमा उल्लेख्य मात्रामा भइरहेको छ। नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको विकास र पर्यटकीय स्थलहरूमा पूर्वाधार निर्माण गर्न ठुलो बजेट परिचालन भएको छ। समग्रमा भन्दा पर्वतमा इतिहासमा नै कहिल्यै नभएको विकास र बजेट परिचालन भएको छ।

जसले गर्दा वर्तमान समय पर्वतको विकासका लागि स्वर्णयुग बन्नेछ। आएको बजेट र कार्यक्रमको सही सदुपयोग गर्दैै गुणस्तरीय तथा समयमा नै सम्पन्न गर्ने कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ। समयमा नै गुणस्तरीय काम भयो भने पर्वतको विकासको गति अन्यत्रको भन्दा धेरै ठुलो फड्को मार्नेवाला छ।

यो विकास क्रमागत बजेट र कार्यक्रमबाट संभव भएको होइन, पर्वतको राजनीतिक नेतृत्वमा अहिले भएको पहुँच र नेतृत्वको इच्छाशक्तिका कारण सम्भव भएको हो।

बिगतमा पद ओगटेर बस्ने तर दूरगामी प्रभाव पार्ने विकासका योजना भित्र्याउन नसक्ने राजनीतिक नेतृत्वका कारण हामी पछि परेका थियांै। अहिलेको समय त्यस्तो छैन, यो चरणमा भएको विकासले जनताको जीवनस्तरसमेत धेरै माथि ल्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ।

You might also like More from author

Comments are closed.