सेवा सुविधा पाउनको लागि संविधान संशोधनको पक्षमा -गण्डकीका जनप्रतिनिधिहरु

गण्डकी प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुलाई समानताको सिद्धान्तको आधारमा सुविधा दिन आवश्यक रहेको ठहरगर्दै सो सुविधा प्रदान गर्नको लागि संविधान नै संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषदको तेश्रो बैठकपछि शुक्रबार जारी १७ बुँदै घोषणापत्रको सातौँ बुदामा भनिएको छ, ‘कार्यबोझ,जिम्मेवारी, र साधन स्रोत समेतका आधारमा स्थानीय पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुविधा व्यवस्था गर्न आवश्यक परे संविधान संशोधन समेत गर्नको लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।’
सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकारले बनाएको स्थानीय तहको सेवा सुविधाको सम्बन्धमा बनेको ऐन नै संविधान विपरित रहेको भन्दै गएको असोज ३० गते खारेज गरिदिएपछि जनप्रतिनिहरुको सेवा सुविधा रोएिको छ । सर्वोच्चले प्रदेश नम्बर १ बाहेक अन्य प्रदेशले बनाएको स्थानीय तहको सेवासुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन संविधानविपरित रहेको भन्दै खारेज गरिदिएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ पनि आइसकेको छ । प्रदेशसभाले सेवा सुविधा सम्बन्धिको अर्को कानून प्रदेशसभाले बनाएको पनि छैन । सेवा सुविधा रोकिँदा यहाँका सबै ५ तहका जनप्रतिनिधिहरु रुष्ट बनेका छन् । दुईदिने परिषद बैठकमा उनीहरुले सेवा सुविधा रोकिएकोमा आक्रोस नै पोखेका थिए । उनीहरुको आक्रोस सुनेपछि‘संविधानको धारा १० र १९६ मा पारिश्रमिक र सुविधा दुवै उल्लेख छ । तर, धारा २२० (८) र २२७ ले सुविधा भन्ने शब्द प्रयोग गरि पारिश्रमिक भन्ने शब्दावली नै नराखिएबाट संविधान निर्माणकर्ताले स्थानीय जनप्रतिनिधी वा स्थानीय तहका पदाधिकार तथा सदस्यहरुलाई पारिश्रमिक प्रदान नगर्ने मनसाय राखेको प्रष्ट हुन्छ’ भनेका थिए ।
यसअघि प्रदेशमा रहेका स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुले उनीहरुले आफूहरुले पाउने पारिश्रमिक रोकिँदा समस्या परेको गुनासो पनि जोडतोडले उठाएका थिए ।
विभिन्न ६ वटा समूहमा बाँडिएका उनीहरुले आ–आफ्नो समूहको तर्फबाट सुझाव पेश गर्ने क्रममा कर्मचारी नभएको, अधिकार बाँडफाँड नभएको , प्रदेशले समेत अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरेको गुनासो सुनाएका थिए । सुझावको क्रममा हिमाली जिल्लामा आर्थिक वर्ष नै चैतबाट सुरु हुनुपर्ने, मुस्ताङमा नापी भएको जग्गा नै ा २ प्रतिशत मात्रै भएकाले खेती बिस्तार गर्न असजिलो भएको, बाँदरले खेती नष्ट गरेकाले बाँदर बाँदर मार्न पाउनुपर्ने माग पनि उठेको थियो । सबै समूहको सामूहिक गुनासो चाहिँ कर्मचारी अभाव भएकोले कि कर्मचारी चाहियो कि आफै भर्ना गर्न पाउनुप¥यो भन्ने रहेको थियो । साना आयोजनाको जिम्मा स्थानीय निकायहरुलाई दिनुपर्ने, १० लाखको योजना पनि प्रदेशले बनाएको गुनासो गरेका थिए
जिल्ला समन्वय समितिको राय प्रस्तुत गर्दै कास्कीका बैनबहादुर क्षेत्रीले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम तत्काल बन्द गरिनु पर्ने माग गरे । ‘सांसदले पैसा बाँड्ने हैन’, उनले भने,‘नीति निर्माण गर्न गएकाहरुले किन पैसा बाँड्ने ?’ उनले जिल्ला समन्वय समितिमा कर्मचारी आउनै नमानेको गुनासो पनि गरे ।छलफलमा गण्डकी प्रदेशका ८५ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

शुक्रबार जारी घोषणापत्रमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सिद्धान्ततः संघीयताको भावना र मर्म विपरित रहेकोले यसमा पुनर्विचार गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरि योजना छनौट,तर्जुमा र कार्यान्वयनमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने,प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको कर्मचारी अभावको समस्या समाधान संविधानको मर्म र भावना अनुरुप संघीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने,तीनवटै तहका सरकारबीच कार्यान्वयन गर्ने योजना वर्गिकरणको लागि पनि सरकारसँग माग गर्ने,स्थानीय तहमा कानून अधिकृतको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्ने,प्रदेश संचित कोषमा स्थानीय तहले दाखिला गर्नुपर्ने रकम र प्रदेशले स्थानीय संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रकम नियमित दाखिला गर्ने, अख्ँितयारले जारी गरेको ६१ बुँदे निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने,प्रदेश र स्थानीय तहले संचालन गर्ने विकास निर्माण कार्यक्रम संचालनको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको भोगाधिकार दिने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्नेलगायतका निर्णय पनि समेटिएको छ ।

You might also like More from author

Comments are closed.