सभामुख र सरकारलाई बहादुरी गर्यौं भन्ने लागेको छ ?

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

– विचार

मंसिर २४ गते आइतबार ३८ दिनदेखि अवरुद्ध बैठक पुनः हुँदै थियो । यसबीचमा सरकार र प्रतिपक्षको वार्ता, संवाद र छलफलबाट समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने जनताले अपेक्षा गरेका थिए । हामीलाई पनि के लागेको थियो भने अब सरकार पनि जिम्मेवार हुन्छ ।

सबै परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर जिम्मेवार हिसाबले संसदमा स्थापित मूल्य, मान्यता र परम्परालाई ख्याल गरेर सरकार, प्रतिपक्ष र सभामुखको तर्फबाट समन्वय गरी समस्याको निकास निस्कन्छ भन्ने ठानेका थियौं । त्यही अपेक्षासहित म पनि २४ गते बिहानका सबै कार्यक्रम र भेटघाट छाडेर १० बजे नै संसदीय दलको कार्यालय पुगेँ । हाम्रो तर्फबाट पनि निकास निकाल्न जे भने पनि दोस्रो संविधान संशोधन प्रस्ताव बाहेकका विषय संसदमा अगाडि बढाउनुपर्छ, यसमा नै सबैको हित हुन्छ, अवरोध पनि केही हदसम्म खुलेको जनतामा सन्देश जान्छ भन्ने लागेको थियो । सोहीअनुसार दलका शीर्ष नेतालाई अनुरोध गरिहेको थियौं ।

यसैबीच प्रतिपक्षसहित ९ दलको बैठकबाट ठ्याक्कै त्यही निर्णय भएको सुनियो । र, हाम्रो भावनाको पनि कदर भएको भनि हामी सांसदहरू छलफल गर्दै थियौं । अब मुलुकमा कसरी निर्वाचनको वातावरण बनाउन सकिन्छ ? वर्तमान समस्याको समधान गर्ने एउटै अस्त्र भनेकै निर्वाचन हो । सरकार र प्रतिपक्ष निर्वाचनसम्म सँगै जाने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसको लागि हामी सबैले दबाब दिनुपर्छ भन्दै थियौं । त्यतिकैमा १२ बजे नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकका लागि हामी बानेश्वरतिर लाग्यौं ।

बानेश्वरमा दलका नेता, उपनेता र अन्य नेताहरू मञ्चमा र हामी सांसदहरू बैठक कक्षमा पुग्यौं । दलका उपनेताबाट बैठकको सुरु गरी केही आफ्ना भनाइ र यो बीचको परिस्थितिको बारेमा जानकारी गराउनुभयो । पूर्व सभामुख समेत रहनुभएका उपनेता सुवास नेम्वााङले आफ्नो भनाइ राखेपछि थाहा भयो कि सरकार र सभामुख समस्या समाधान होइन परिस्थितिलाई अझ बिगार्ने तयारीमा रहेछन् । संवाद, छलफल र समन्वयबाट होइन कि संसदीय परम्परा, मूल्य मान्यतालाई भत्काएर भए पनि संविधान संशोधन विधयेक टेबुल गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्न सक्ने घुमाउरो हिसाबले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसपछि पार्टी अध्यक्ष तथा दलका नेता केपी शर्मा ओलीले बोल्दै हामी निर्वाचन विधेयक, लोकमान सिंह कार्की विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव, आजको बैठकमा अगाडि बढ्न दिन्छौं तर संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढ्न दिँदैनौं भनेर सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभयो । “संसदको मूल्य मान्यतालाई कदापी हामी कमजोर हुन दिँदैनौं, निर्वाचनको वातावरण हामीले बनाउनुपर्छ, हामी अहिले पनि सरकारसँग वार्ता र संवादका लागि तयार छौं ।

तर, सरकार संवादहिनतामा बसेको छ । सभामुखबाट पनि छलफलको प्रयास भएन । यसबीचमा राष्ट्रपतिज्यूले प्रयास गर्दा प्रधानमन्त्रीले हामीले राष्ट्रपतिलाई पछिल्लो परिस्थितिको जानकारी दियौं । यहाँ छलफल के गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री गम्भीर देखिनुभएन,” दलका नेता भन्दै हुनुहुन्थ्यो । यसैबीचमा सांसद राजेन्द्र पाण्डे कार्यव्यवस्था बैठकबाट आएर अध्यक्ष बोल्दा–बोल्दै सत्तापक्ष पेलेर र जबर्जस्ती जाने मनस्थितिमा छ भन्नुभयो ।

त्यसपछि अध्यक्षले हामी समस्यालाई समाधान गर्न चाहन्छौं । हामीले संसदीय मूल्य मान्यतालाई पालना गर्दै बैठकको मर्यादा कायम गर्दै विरोध गर्छौं । यसमा मान्य सदस्यहरू दृढ हुनुस् र अघिल्लो रो बाट हामीले जे अबलम्बन गर्छौं । तपाईँहरूले पनि त्यसैलाई पछ्याउनुहुनेछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो । उहाँ बोलिरहँदा बिचैमा प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल आएर प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको छ भन्नुभयो । त्यसपछि आफ्नो भनाइलाई छोट्याउँदै दलको बैठक समापन गरेर नेता निस्कनुभयो ।

हामी सबै बैठक कक्षमै बसेर अब आज पक्कै केही न केही निकास निस्किन्छ । संसदमा ढिलो गरी निस्कर्षमा पुग्ने प्रचलनलाई पछ्याउँदै आज पनि केही न केही निकास निस्कन्छ भन्ने आशा पलाएको थियो । त्यतिकैमा घण्टी बज्यो । पहिलो एक बजेको बैठकमा २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट खोटाङ क्षेत्र १६ बाट निर्वाचित सांसद मणिराम पोखरेलप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरी तीन बजेलाई पुनः बैठक बोलाइयो ।

हामीलाई अझै आशा थियो कि पक्कै पनि नेताहरूलाई संसदका लागि समय नपुगेर फेरि बैठक सर्यो । सबैको मनमा खुलदुली थियो आज के हुन्छ ? कसैले भन्दै थिए, सरकार पेलेर जाने मुडमा छ । कसैले भन्दै थिए, संसदमा प्रतिपक्षको भूमिकालाई कम आँक्न मिल्दैन । यो संसदीय व्यवस्थाको एउटा महत्वपूर्ण मूल्य मान्यता हो ।

सरकारले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्छ । प्रतिपक्षले जनताका आवाज संसदमा बोल्छ । सारा जनताले आफ्नो ध्यान दलहरूले अबको निकासका लागि के गर्छन् भनेर हेरिरहेका छन् र सरकारको कामको आलोचना प्रतिपक्षले संसदमा गर्नु लोकतन्त्रको ‘ब्यूटी’ हो । त्यसकारण अरु बिधेयक अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ । तर, संविधान संसोधन प्रस्ताव विधेयक स्थगित गर्दा अदालतको पनि सम्मान हुन्छ । प्रदेशसभाको गठन नभएसम्म छलफल गरेर अर्थ छैन ।

सरकार उपयुक्त निकासको लागि यसलाई स्थगित गर्छ, अब मुलुक निर्वाचनको बाटोमा जान्छ । हामी यति सकारात्मक छलफल गर्दै थियौं । त्यसैमा कांग्रेसका सांसद सुरेन्द्र केसी र रामचन्द्र पोखरेल आइपुग्नुभयो । “के छ माननीयज्यू, आजको खबर,” भन्नुभयो । मैले हाँसेर आधा–आधा भनेँ । अर्थात् आधा पास, आधा स्थगित । उहाँले ठिक छ ठिक छ भन्नुभयो र दह्रो गरी हात मिलाउनुभयो । यत्तिकैमा घण्टी बज्यो र तीन बजे बैठक ढिला गरी सुरु भयो ।

बैठक सुरु भएपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको तर्फबाट कानुन मन्त्रीले निर्वाचन सम्बन्धी विधयेक पेश गर्नुभयो । निर्वाचन विधेयक सर्वसम्मतिले पेश भयो । त्यसपछि महाअभियोग प्रस्तावको एजेन्डा क्रमसूची ५ नम्बरबाट ३ नम्बरमा ल्याएर सभामुखले पेश गर्नुभयो । त्यो पनि सर्वसम्मतिले महाअभियोग समितिमा पठाउने निर्णय ग¥यो । कानुन मन्त्री रोष्टमबाटै झर्नुभएन । एकाएक संविधान संसोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सभामुखले अनुमति दिनुभयो । हामीले अत्यन्तै मर्यादित हिसाबले आफ्नो ठाउँबाट उठेर विरोध जनायौं । भन्यौं, यो संसदीय मूल्य मान्यता होइन । मंसिर १५ देखि दैनिक सभामुखले प्रतिपक्षले अबरोध गरेपछि बैठक अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने ।

आजको बैठकमा यताउति नहेरी अत्यन्त हतास मानसिकतामा सबै मूल्य मान्यतालाई कुल्चेर एकाएक विधेयक पेश गर्ने अनुमति दिएर दुई मिनेटमै सबै काम सकी बैठक स्थगित गरेर हिँड्नुभयो । यस्तो अवस्था देख्दा हामी आश्चर्य, अचम्मित भएर हेरिरह्यौं । आज सभामुख र सरकारलाई बहादुरी ग¥यौं भन्ने लागेको होला । संसारको इतिहासमा संसदमा जोरजबर्जस्तका घटना पनि भएका छन् । तर, यसरी सभामुखले संसदको मूल्य मान्यता, विधि, परम्परालाई तोडेर छापामार शैलीमा कसैको आदेश पालना देखियो ।

साथै पदीय मर्यादा, लोकतान्त्रीक मुल्य मान्यता र संसदको मर्यादा घटाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षलाई संसदमा निषेध गरेर संसारकै नयाँ घटना नेपालको संसदमा घटेको छ ।
प्रतिपक्ष संवाद र सहमतिबाट निकास निकाल्न लचिलो र जिम्मेवार बन्न खोज्दा खोज्दै जुन परिस्थिति संसदमा देखियो । यसले गैरजिम्मेवार सरकार र सभामुखको रवैयाले मुलुक गम्भीर संकटमा गएको अनुभूति हामीले गरेका छौं । के बहादुरी भयो ? यसमा हामीले नक्कल पनि अक्कल पुर्याएर गरेनौँ कि ? यसै सन्दर्भमा मलाई कथाको याद आयो–

एकजना मान्छेले खोलाको किनारमा ऐना हेरेर दाह्री फालेको एउटा बाँदरले रुखमा बसेर हेरेको रहेछ । बाँदरलाई पनि मान्छेलाई जस्तै दाह्री फाल्ने इच्छा जागेछ । राम्रंो हुन मन लागेछ । मान्छे दाह्री फालेर खोलाको ढुङ्गामा छुरा राखेर खेतमा गएको बेला बाँदर रुखबाट झरेर मान्छेले जस्तै दाह्री फाल्दा छालासहित काटेर रगत नै रगत भएछ ।

आज नेपाली संसद त्यही बाँदर जस्तै भएको छ । संसदीय व्यवस्था एउटा मूल्य, मान्यता, परम्परा र प्रतिपक्षको सम्मानबाट चल्ने व्यवस्था हो । यो न कुनै बल मिच्याइँ, निरंकुश, तानाशाही अधिनायकवादी सोचबाट अगाडि बढ्न सक्छ । हिजोको घटना हेर्दा सामान्य लाग्न सक्छ । जनताको चाहना र इच्छाको ख्याल नै नगरी कसैको इशारा र आफ्नै बल मिच्याइँबाट कदापी संसदीय व्यवस्था चल्न सक्दैन । यो घटनाले जनताको आवाज र प्रतिपक्षको संसद भित्रको भूमिकालाई कमजोर बनाएको छ ।

संसदमा प्रतिपक्षको सहयोग नलिई सरकार जबर्जस्त अगाडि बढ्छ भने त्यो देशमा संसदीय व्यवस्था कमजोर मात्रै होइन, संसदप्रति जनताको आकर्षण पनि घट्छ । यो घटनाले सांसद र संसदको गम्भीर अपमान भएको छ । यसले सबैभन्दा ठूलो क्षति यो गतिविधि जसरी गरियो, सभामुख र सरकार पक्षलाई नै ठूलो घाटा पुगेको छ । उहाँहरूको नियतमाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

भोलिका दिनमा बैठकको मर्यादा, समस्याको समाधान, संवाद र छलफल सहमतिबाट होइन । जसले जहाँ जे सक्छ त्यही गरियो भने विधिको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संसदको अर्थ के रहला ? हिजो जे भयो दुखद भयो । अब छिट्टै सभामुख र सरकारले संवादको वातावरण बनाउनुस् । छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनमा जानुपर्छ । छोटो समयको संक्रमणकालको अन्त्य गर्नुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनमा गति दिनुपर्छ । यसैमा सबैको भलो हुन्छ । अब यस्ता गल्ती संसदमा दोहोरिन दिनु हुँदैन । हामी त्यसको लागि तयार छौं ।

यस्तै झगडाले निरन्तरता पायो भने प्रतिपक्ष अझ कडा कदम चाल्न बाध्य हुन्छ । यसले सदन र सडकमा द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गर्छ । मुलुक अराजकतातिर जान्छ । यो सबै घटनाको जिम्मेवारी सरकार र सभामुखले लिनुपर्छ । त्यो अवस्था आउन नदिन छिटो संविधान संसोधनलाई थाति राखेर सहमति गर्दै निर्वाचनमा जाऊँ । असहमतिका बीचबाट सहमति गरेर अगाडि बढौं । सरकार र सभामुखलाई शुभकामना ।

विकास लम्साल

सांसद, नेकपा एमाले 

पर्वत क्षेत्र नं २

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.